“सौभाग्य “ से देश का भाग्य उदय या सरकार का ..........

  “सौभाग्य “ से देश का भाग्य उदय या सरकार का ..........

आम चुनाव २०१९ में होने है और अब मोदी सरकार के लिए डेढ़ साल से भी कम का वक्त बचा है ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिये आम जन को ये सन्देश देने की कोशिश कर रहे है की वे जनता के प्रति संवेदनशील  है यही वजह है की मोदी सरकार आने के बाद हर 15 दिन में लगभग एक योजना की शुरुवात प्रधानमंत्री द्वारा की गयी इसमें जनधन योजना उज्ज्वला योजना जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाये ऐसी है जिन्होंने आम जन में व्यापक प्रभाव डाला है !

 एक अनुमान के मुताबिक़ अब तक मोदी लगभग 110 से ज्यादा योजनाओं की सौगात देश को दे चुके है इन योजनाओं को मोदी ने न्यू इंडिया का नाम दिया है .... इसी न्यू इण्डिया की ओर एक और कदम बढाते हुए  प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक और योजना की शुरुवात कर दी है आज प्रधानमंत्री ने सौभाग्य योजना  की शुरुआत की इसके तहत हर एक घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य  रखा गया है । इसके तहत देशभर के गरीबों को सस्ती बिजली मुहैया कराई जाएगी। योजना के मुताबिक 31 मार्च 2019 तक हर घर तक बिजली पहुंचाकर उन्हें रौशन करना है। इसके अलावा हर घर को 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा और एक बैटरी देने की योजना है। इस योजना से शहर और गांवों के गरीबों को फायदा मिलेगा। योजना के मुताबिक बिजली उपकरणों के मरम्मत का खर्च भी पांच साल तक सरकार उठाएगी। इस योजना पर कुल 16 हजार 320 करोड़ रुपये खर्च होंगे। फिलहाल सरकार ने इसके लिए 12 हजार 320 करोड़ रुपये बजटीय आवंटन किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना से तीन करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।

सौभाग्य योजना के लिए केंद्र सरकार से 60 फीसदी अनुदान मिलेगा जबकि राज्यों को 10 फीसदी लगाना होगा और शेष 30 फीसदी राशि बैंकों से बतौर ऋण लेने होंगे। विशेष राज्यों के लिए केंद्र सरकार योजना का 85 फीसदी अनुदान देगी जबकि उसे अपने मद से मात्र 5 फीसदी लगाने होंगे और बैंकों से सिर्फ 10 फीसदी ही कर्ज लेने होंगे। यह योजना केंद्र और राज्यों के सहयोग से क्रियान्वित होगी। सौभाग्य योजना में जिन राज्यों पर जोर दिया गया है उनमें, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्य और राजस्थान शामिल हैं।

इसमें कोई शक और शुबहा नहीं की सरकार इन जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिये जनता की समस्यायों का निराकरण करना चाहती है लेकिन इन योजनाओं को चलाने के लिए जिस धन की आवश्यकता पड़ेगी उसका इंतजाम सरकार कैसे करेगी एक बड़ा सवाल है  क्योकि अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह के संकेत मिल रहे है है वो मंदी की ओर इशारा कर रहे है ! क्योकि जीडीपी में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है ! बात अगर योजनाओं की करे तो स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कई सारे अभियान भी सरकार ने ज़ोर-शोर से शुरू किए थे. मगर आज ज़मीन पर इनका असर व्यापक रूप से नहीं दिख रहा है!

इसके साथ ही सरकार के पास जहाँ तेजी से मंद पड़ती अर्थव्यवस्था एक  बड़ी चुनौती है वही बीएचयू में छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज ,गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों की निर्मम हत्या के बीच उपजे सवाल और आम जन में लगातार बढ़ रही नाउम्मीदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है !क्योकि नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक से उपजी राष्ट्रवादिता की अलख अब पेट की भूंख कुंद करती जा रही है और बढ़ती बेरोजगारी के बीच अब लोग सवाल उठा रहे है की आखिर फकत राष्ट्रवाद से देश की सवा सौ करोड़ से ज्यादा की आबादी का पेट नहीं भरेगा ....ऐसे में अब मोदी सरकार को हवा हवाई वादों की बौछार पर विराम लगाकर बुनियादी सवालों के जवाब तलाशने होंगे अन्यथा उज्ज्वला और सौभाग्य भी सरकार के बहुत मददगार नहीं हो पायेंगे .....